जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने वार्ता जारी रहँदा संकटकाल लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ । राष्ट्रपति र आन्दोलनकारी समूहबीच वार्ता टुंगो नलागेर तत्काल नयाँ सरकार गठन हुन नसकेमा संकटकाल लगाउने प्रस्ताव सेनाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
संकटकाल टार्न छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न राष्ट्रपतिले अधिकतम प्रयास गरिरहेको शितलनिवासको दाबी छ । ‘जेन–जी प्रतिनिधिका सबैजसो मागसँग राष्ट्रपति सहमत हुनुभएको छ । अब संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्न संविधानको धारा ६१ (४) प्रयोग गरेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिको छ । नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भङ्ग हुने राष्ट्रपतिको भनाइ छ,’ शीतल निवासका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्रपतिले यो प्रस्ताव राख्नुअघि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसरी गएमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा चुनौती नहुने उनीहरूको सुझाव रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राजनीतिक दल, सेना र कोर्टले मानेको छैन। तर संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान छ ।
