सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसीले प्रदेश सरकारले ल्याएको वजेटमा विचौलियाको र कमिश खोरको हावि भएको बताउनु भएको छ । उहाँले प्रदेस सरकारको वजेटमा स्थानिय तहमा आउने योजनाहरु कमिशन र विचौलियाको माध्यमवाट आएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले जुन निति लियो । त्यो देखावटि र आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्यो । योजना बैंक बनाएर त्यसै अनुसार जाने निति थियो । स्थानिय तहले सिफारीस गरि जिल्लाले छनौट गरेका योजनाहरु प्रदेसवाट स्वीकृत गर्ने र वजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको प्रदेश सरकारले अन्तिममा आफ्नो मनोमानि तरिकाले योजना छनौट गरि बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केशिले बताउनु भयो ।
उहाँले आफुहरुले यहाँका नागरिकहरुको आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु सिफारीस गरेको तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई वास्ता नै नगरि मनोमानि तरिकाले योजना हालेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक संजाल मार्फत असन्तुष्टि जनाउदै लेख्नु भएको छ , “कर्णाली प्रदेश सरकारले आ ब २०८२।०८३ मा ल्यायको बजेट पुरै दलाल कमिसन खोर बिचौलिया मन्त्री मुखी देखियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री ज्युको जुन उदेश्य थियो त्यसको ठिक बिपरित मा गयको देखियो । कर्मचारी भित्र को लुटको खेलो गर्नेलाइ कडा कार्बाही दिनु पर्छ ।
यति ठुलो अन्याय कहिल्यै भयन । त्यसै ले भनेको रैछ प्रदेश सरकार चाहिदैन । पालिका र जिल्ला बाट प्राथमिकता मा राखियका योजना हरु लाई लागू हुनेछ भनेको पुरै नाटक मात्र भयो।यस्तै दलाल को कारण ले गर्दा आज संघीयता माथी प्रश्न उठेको छ।जुन ठाउँ बाट पैसाको कुम्ला गयो त्यही ठाउँ मा योजना को लहर लाग्यो ।त्यो कुरा उपभोक्ता समिती गठन गर्दा प्रस्ट हुनेछ। यदि जनता बाठा छन भने तिनिहरुलाइ पाखा लगायरै छोड्ने छ्न ।मुख्य मन्त्री ज्यु यक पटक प्रदेश मा समिक्षा को आयोजना गरिदिनुहोस सबै मन्त्री सचीव माननीय ज्यु र ७९ वटै पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख लाई बोलाइ दिनुहोस । सम्पुर्ण कुरा त्यही गरौला । कमिसन खोर हरु होसियार, दलाल माफियाहरु मुर्दा वाद जनताको यकता जिन्दावाद । यस्तो अन्याय सहेर बस्नु भन्दा नाफाको यो जिन्दगी जति बेला पनि फेरि अर्पण गर्न तयार छु। अन्याय नसहनेजती को यकता जिन्दाबाद ।”
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वति शिंह संज्यालले स्थानिय तहले भरेको अनुसुचि भन्दा योजना फरक आएको बताउनु भयो । उहाँले जुन जिल्लाका प्रदेशका मन्त्री छन त्यतै वजेट र योजना बढि गएको बताउनु भयो । उहाँले आफुहरुले पालिका वाट अनुसुचि भरेर पठाएका योजनाहरु छनौट नगरि कमिशनका योजनाहरु मात्र छनौट गरेर पठाएको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई तत्काल सच्याएर जान प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । यसो नगरेको खण्डमा स्थानिय सरकार प्रदेश सरकारका विरुद्धमा उभिने समेत चेतावनि दिनुभयो ।
उहाँहरू मात्र कालिकोट जिल्लाका सबैले प्रदेश सरकारको वजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन ।विभिन्न राजनितिक दलका नेता जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रदेश सरकारले ठूलो अन्याय गरेको बताएका छन । प्रदेश सरकारले नागरिकहरुको आवश्यकताको आधारमा नभई विचौलिया र कमिशनका योजनाहरु मात्र समावेश गरेको भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन ।
