प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सही बजेट विनियोजन हुने वातावरण बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउनु भयाे । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सांसदहरू मन्त्री बन्ने र उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्दा समस्या भएको शाहीको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले निर्वाचन प्रणाली नबदलीकन बजेट नबदलिने बताउनु भयाे ।चुनावमा जाँदा सांसदले विद्यालय बनाउँछु, सडक बनाउँछु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार विकास, गरिबीको अन्त्य गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास निर्माणका तमाम विषय पूरा गर्छौं भनेर जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुने तर बजेट नपर्ने समस्या रहेको बताउनु भयाे ।
बजेटप्रति सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद सन्तुष्ट नभएको शाहीको भनाइ थियो । ‘यो निर्वाचन प्रणाली नै बदलौँ । निर्वाचन प्रणाली नबदलीकन बजेट बदलिँदैन । यो परम्परागत भइरहन्छ । किनभने यो बजेट बनाउने दबाब त्यही हो । सरकारलाई आउने दबाब भनेकै निर्वाचन प्रणालीकै दबाब हो ।
बजेटप्रति प्रतिपक्षभन्दा पनि बढी असन्तुष्टि सत्ता पक्षका सांसद रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले राख्नु भएकाे भनाइ जस्ताकाे तेस्तै :
समाननिय सभामुख ज्यु ।
बजेट का बारे बोल्दै गर्दा म भन्छु निर्वाचन प्रणालि नै बदलौ। यो दबाब निर्वाचन प्रणाली को हो । जनता को बिचमा भोट माग्दा बोलेको बिषय ।
१) राष्ट्रय निमार्णमा अर्थ मन्त्रीको ठुलो र प्रमुख भूमिका हुन्छ । देशको समंग्र बिकासको नयाँ मोडल सहित बजेट बनाउने हो। तर कार्यकर्ता मुखी बनाउनु भयो। बजेट को कुनै गन्तव्य छैन।
२) अर्थ मन्त्री को काम भनेको आर्थिक स्रोत को खोजी गर्ने पुजि बृद्धि गर्ने हो तर जति मन्त्रीहरु भए बाड्ने काम मात्र भएको छ ।
३) पुराना योजना पुरा नगरी किन नयाँ मा किन गएको हो। कति बर्ष भयो १५ बर्ष हुदा सम्म सम्पन्न भएका छैनन् । (नेपाल सरकार/UNDP) ले निकालेको टाटाका अनुसार राष्ट्रिय तुलनामा कर्णाली प्रदेशका मानव विकास सूचाङ्क (HDI) बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्क (MPI) र आर्थिक सूचकहरूमा नेपालको सबैभन्दा कमजोर प्रदेश हो। त्यो अर्थ मन्त्री लाई थाहा नै होला ।
– गरिबी (MPI) ४७% जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ (राष्ट्रिय औसत २८%)।
– प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतको आधा भन्दा कम छ।
– (शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारमा बिकास पुर्वाधार, आर्थिक अबस्था) निकै कम्जोर छन ।
क) शिक्षा
– साक्षरता दर ६२% (राष्ट्रिय औसत ७६% भन्दा कम)।
– स्कूल पढाइ छोड्ने दर उच्च, विशेषगरी बालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा।
– गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव शिक्षक, पुस्तकालय, र प्रविधि पहुँच सीमित ।
ख) स्वास्थ्य
– शिशु मृत्यु दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ** दोब्बर** (प्रतिसहज ४० भन्दा बढी)।
– मातृ मृत्यु दर दूरस्थ स्वास्थ्यचौकी र डाक्टरको अभावले उच्च।
– पोषण अभाव ५ वर्षभन्दा मुनिका ३८% बच्चामा अल्पपोषण (राष्ट्रिय औसत
३१%)।
ग) आधारभूत विकास संरचनाको अबस्था
– सडक पहुँच ३०% मात्र गाउँघरमा पक्की सडक जोडिएको।
– विद्युतीकरण ७२% (राष्ट्रिय औसत ९०% भन्दा कम), ग्रामीण क्षेत्रमा अझ न्यून।
– स्वच्छ पानी ५०% मात्रले सुरक्षित पानी पाउँछन्।
घ) आर्थिक अवस्था
– कृषि निर्भरता ८०% जनसंख्या कृषिमा आधारित, तर उत्पादकत्व न्यून छ ।
– रोजगारी युवा पलायन दर राष्ट्रिय औसतभन्दा २५% बढी
– उद्योग औद्योगिक इकाइयों नगण्य (पूरै प्रदेशमा ०.५% योगदान)।
४. मुख्य चुनौतीहरू
– भौगोलिक दुर्गमता छ ।
– राजनीतिक उपेक्षा छ ।
– जनशक्ति पलायन छ ।
– जलवायु प्रभावः बाढी/पहिरो पिडित छन ।
५. भविष्यका लागि आवश्यक कदमः
1. आधारभूत बिकास संरचनामा ठूलो लगानी (सडक, उर्जा, इन्टरनेट)।
2. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिने विशेष योजना।
3. कृषि आधुनिकीकरण र स्थानीय उत्पादनको मार्केटिङ।
4. जलविद्युत् र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने।
