जुम्लामा सार्वजनिक शिक्षा सधारका लागि ६ बुँदे घोषणापत्र २०८२ जारी गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजना, चन्दननाथ नगरपालिका, पेश नेपाल, प्लान नेपाल र किर्डाक नेपालको सहयोग तथा समन्वय र नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाको सहजीकरणमा आयोजित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि जिल्लास्तरमा सुरु भएको एकदिने बृहत् बहस र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा शिक्षामा देखिएको समस्या सुधारका लागि बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । घोषणापत्रमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरी पालिकाले विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कुनै पनि शिक्षक एउटा विद्यालयमा ५ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने, शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय र पालिकाबीचको सहकार्यमा उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि आठै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मैत्रीपूर्ण धारा, शौचालय, कक्षाकोठा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले जानकारी दिए । हरेक पालिकामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि बहस गर्नुपर्ने र शिक्षा क्षेत्रका सफल कार्य र चुनौतीका विषयमा अभिलेख तयार पार्नुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित बजेट विनियोजन र नीति निर्माण हुन नसक्दा समस्या देखिरहेको समेत निष्कर्ष निकालिएको थियो । अन्तरक्रियामा संघीयतामा शिक्षा प्राथमिकता कि उपेक्षा र सार्वजनिक शिक्षाका प्रयास र चुनौतीका विषयमा बहससमेत गरिएको थियो ।
